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जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत 17 दिसंबर से वर्तमान तक जनपद में आयोजित

किए गए बहुउद्देशीय शिविरों की उपलब्धि

जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं से 14864 लाभार्थियों को किया गया लाभान्वित

विभिन्न विभागों के माध्यम से 7940 लोगों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए

जन जन की सरकार जन जन के द्वार  बहुउद्देशीय शिविरों विभिन्न विभागों से संबंधित 1316 शिकायतें की गई दर्ज

जन जन की सरकार जन जन के द्वार  बहुउद्देशीय शिविरों में 683 शिकायतों का मौके पर ही किया गया निस्तारण

जन जन की सरकार जन जन के द्वार  बहुउद्देशीय शिविरों में 32816 क्षेत्रीय जनता ने किया है प्रतिभाग

दुरस्त क्षेत्र में निवासरत ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर निराकरण करने एवं विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री की पहल पर जन जन की सरकार जन जन के द्वार बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए जा रहे है

हरिद्वार 06 जनवरी 2026

     जिला अर्थ एवं संख्या अधिकरी नलिनी ध्यानी ने अवगत कराया है कि मुख्यमंत्री की पहल पर एवं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में जनपद हरिद्वार में  जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत बहुउद्देशीय शिविर विकास खंडों के न्याय पंचायतों में आयोजित किए जा रहे है।
       आयोजित किए जा रहे बहुउद्देशीय शिविरो के माध्यम से केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी के साथ योजनाओं से भी लाभान्वित किया जा रहा है इसके साथ ही क्षेत्रीय जनता की समस्याओं का भी निस्तारण शिविरों के माध्यम से किया जा रहा है,जिसमें 23 विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं का लाभ क्षेत्रवासियों को उपलब्ध कराया जा रहा है।
       उन्होंने अवगत कराया है कि दिनांक 17 दिसंबर से वर्तमान तक कुल 25 शिविर आयोजित किए गए हैं,जिसमें 14864 क्षेत्रवासियों को विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनों से लाभान्वित किया गया तथा विभिन्न विभागों के माध्यम से 7940 लोगों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए । जन जन की सरकार जन जन के द्वार बहुउद्देशीय शिविरों में 32816 क्षेत्रवासियों ने प्रतिभाग किया है तथा विभिन्न विभागों से संबंधित 1316 शिकायतें दर्ज की गई ही जिसमे से मौके पर 683 शिकायतों का निस्तारण किया गया है तथा शेष शिकायतों को त्वरित कार्रवाई हेतु सम्बन्धित विभागों को प्रेषित किया गया।

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