ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के लिए चलेगा वृहद अभियान:धामी
देहरादून।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में ड्रग्स फ्री उत्तराखंड अभियान को वृहद स्तर पर संचालित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को और अधिक सशक्त बनाया जाए। आवश्यकता अनुसार इसमें नए पदों का सृजन भी किया जाए।प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री स्टेट बनाने का लक्ष्य रखा है।
इसके लिए जहां एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है, वहीं सिविल पुलिस को भी लगातार अभियान चलाने के निर्देश दिये गये हैं। मंगलवार को उच्च स्तर के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में सीएम ने इस अभियान की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन ‘मानस 1933’ का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि आमजन इस पर शिकायत दर्ज करा सकें। उन्होंने निर्देश दिए कि पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग मिलकर कार्यशालाओं का आयोजन करें तथा ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के लिए विस्तृत एक्शन प्लान तैयार कर उस पर अमल करें। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से कहा कि राज्य की सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि बाहरी राज्यों से ड्रग्स की सप्लाई राज्य में न हो पाए। ड्रग्स की तस्करी में संलिप्त पाए जाने पर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम चलाकर युवाओं को नशे से दूर रखने के प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री ने पुलिस को रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने और ड्रिंक एंड ड्राइव पर सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए।
बैठक में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगौली, अपर पुलिस महानिदेशक वी. मुरुगेशन, एपी अंशुमान, गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडेय, आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते तथा अपर सचिव बंशीधर तिवारी मौजूद रहे।
स्वदेशी अभियान के लिए शहरी विकास विभाग को नोडल की जिम्मेदारी
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देशवासियों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने और आत्मनिर्भर भारत बनाने का आह्वान किया है। इस दिशा में प्रदेश में स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए। मुख्यमंत्री ने इसके लिए शहरी विकास विभाग को नोडल विभाग के रूप में कार्य करने के निर्देश दिए गए।

इस्लाम हुसैन
संपादक – कुमाऊँ मिडडे
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